उदय योजना-गांवों में 24घंटे बिजली मिलेगी

जेबीवीएनएल का कर्ज कम होगा
रांची,6जनवरी।उदय योजना को लेकर भारत सरकार, झारखंड सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जेबीवीएनएल के बीच कल नई दिल्ली में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते के बाद झारखंड में शेष बचे बाइस सौ गांवों के विद्युतीकरण कार्य को पूरा किया जा सकेगा।
उदय योजना के तहत झारखंड को लगभग पांच हजार तीन सौ करोड़ रूपये प्राप्त होंगे। यह समझौता जेबीवीएनएल के लिए काफी फायदेमंद होगा।इससे कंपनी को ब्याज लागत के तौर पर 115 करोड़ रूपये की वार्षिक बचत होगी, वहीं कर्ज एक हजार एक सौ पैसठ करोड़ रूपये घटकर दो सौ इकानब्बे करोड़ रूपये हो जाएगा। समझौते के तहत जेबीवीएनएल उपभोक्ता सूचकांक, बिजली हानि की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफॉर्मरों और मीटरों को बदलने और उन्हें अपग्रेड करने के कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
इस समझौते से झारखण्ड की जनता को सबसे अधिक लाभ होगा। समझौते के बाद 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। योजना के तहत राज्य के ऐसे करीब 2,333 गांवों और 29 लाख परिवारों को बिजली मुहैया कराया जा सकेगा,जहां आज भी बिजली नहीं है। वहीं 24 घंटे बिजली की उपलब्धता से उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा खनिज समृद्ध राज्य में व्यापार और उद्योग लगाने वाले लोगों को भी सहुलियत होगी। साथ ही कृषि और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बताया गया है कि समझौके कम एटीएंडसी हानि के जरिये बिजली सप्‍लाई बढ़ाई जाएगी। एटीएंडसी हानि में कमी से ही वित्‍त वर्ष 2019 तक जेबीवीएनएल को 2,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व हासिल होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि‘उदय’ योजना भारत सरकार ने 20 नवम्‍बर, 2015 को राज्यों, वितरण कम्पनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से प्रारम्भ की थी, ताकि देश भर की बिजली वितरण इकाइयों को लगभग 4.3 लाख करोड़ रूपये के काफी अर्से से लम्बित कर्ज से उबरने में सक्षम होने का सतत् समाधान उपलब्ध कराया जा सके।

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