झालको को पुनर्जीवित करने का आग्रह

मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने सीएम को लिखा पत्र,कहा-झालको को इस वर्ष कोई काम नहीं मिला, सैकड़ों कर्मी व अभियंता ले रहे है वेतन
रांची,9 जनवरी। राज्य के जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चन्द्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (झालको) को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि राज्य में जल उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए झालको को पुनर्जीवित करके इसका पूरा उपयोग छोटी-छोटी सिंचाई योजनाआंे का क्रियान्वयन में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को प्रेषित अपने पत्र में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि मौजूदा समय में अल्पवृष्टि से प्रभावित सुखाड़ की स्थिति में झारखण्ड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में उद्वह सिंचाई योजनाओं की महता अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा िक सरकार की यह मंशा भी है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में बहुत से छोटे-छोटे भूखण्ड सिंचाई से वंचित रह जाती है या क्षेत्र जहां बड़ी योजनाओं की पहुंच नहीं है वहां छोटे-छोटे योजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाय। झालकों के गठन का भी यह उद्देश्य था। झालको को चालू वि ाीय वर्ष में एक भी योजनाओं की मंजूरी अबतक नहीं दी गई है, जबकि झालको के पास 7 कनीय अभियंता, 9 सर्वेयर, 16 लेखा सहायक, 2 दिनचर्या लिपिक, 3 इलेक्ट्रिशयन, 1 टेªसर, 2 अमीन, 3 चालक, 33 पम्प चालक, 79 पम्प चौकीदार, 2 दफ्तरी, 2 विद्यत मिस्त्री, 12 जंजीर वाहक, 10 अनुसेवक एवं 3 रात्रि प्रहरी हैं, जो बगैर किसी कार्य वेतन ले रहे हैं। बावजूद इसके 23 तालाब जीर्णोद्वार के लिए 158.05 लाख, 14 तालाब निर्माण के लिए 256.16 लाख एवं 526 कूप निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 1004.66 लाख रुपये की बनायी गई है। मगर इसकी प्रशासनिक मंजूरी अबतक राशि के अभाव में लंबित है। साथ ही साथ सांसदों एवं विधायकों द्वारा अनु ांसित 417 तालाब व आहार की योजनाओं के लिए प्राक्कलित राशि 8280.81 लाख और 117 तालाब निर्माण के लिए बनाई गयी प्राक्कलित 2375.33 लाख की राशि प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में लंबित है। उन्होंने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है झारखण्ड में अभी सुखाड़ की स्थिति है ऐसे में जलछाजन तथा रोजगार सृजन के लिए कुआं व तालाब जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना उचित होगा। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से सांसदों व विधायक के अनुशंसा के आलोक में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से झालकों को राशि उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है।

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