सामान खराब हुआ, तो नपेंगे सेलेब्रिटी

पटना में क्षेत्रीय परामर्शी की बैठक संपन्न,सरयू राय ने लिया हिस्सा
रांची, 21 अप्रैल। खाद्य्न, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने आज भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय परामर्शी बैठक में भाग लिया। इस बैठक के उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य्न एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रासविलास पासवान थे। बैठक में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और त्रिपुरा के मंत्रियों के अलावा विभागीय सचिवों तथा राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया।
बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री सरयू राय ने बताया कि बैठक मुख्यतः मापतौल के विधिक आयामों तथा उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों पर आधारित थी। बैठक में उठाये गये मुद्दों पर अग्रेतर विचार के लिए श्री राय ने 25 अप्रैल को विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे को एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी।
सामान खराब तो नपेंगे सेलेब्रिटी
श्री राय ने बताया कि केंद्र सरकार उपभोक्ता वस्तुओं में मानक संबधी नया विधेयक लाने जा रही है। बैठक में इस पर सुझाव मांगे गये। यदि कोई उपभोक्ता वस्तु तय मानकों के अनुरुप नहीं पायी जाती है तो संबंधित कंपनी के साथ उसका विज्ञापन करनेवाली सेलेब्रिटी पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र्ा द्वारा बनाये जा रहे बोतलबंद पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए भी नये मानक निर्धारित किये जा रहे हैं।
एक करोड़ तक के दावे जिला फोरम में
श्री राय ने बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम एक एक करोड़ रुपये तक के दावों की सुनवाई कर सकेंगे, जबकि राज्य फोरम को 10 करोड़ रुपये तक के दावे सुनने का अधिकार दिया जा रहा है। इससे ऊपर की राशि के दावों की सुनवाई का अधिकार राष्ट्रीय आयोग के पास होगा। अभी तक जिला फोरम को 20 लाख रुपये तक, राज्य आयोग को 20 लाख से एक करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग को एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दावे वाले मामलों की सुनवाई का अधिकार है। जिला उपभोक्ता अदालतों को मजबूत बनाने का भी निर्णय किया गया है।
गहनों पर कैरेट लिखना होगा
श्री राय ने बताया कि सोने के गहनों पर अब हालमार्क के साथ यह भी लिखना होगा कि गहना कितने कैरेट का है। इसक अलावा उपभोग की वस्तुओं और खाद्य्नान्न पर भी कड़े मानक लगाये जा रहे है।
कालाबाजारी से दाल के दाम बढ़े
देश में दाल की कोई कमी नहीं है। श्री राय ने बताया कि भारत सरकार ने पर्याप्त मात्र्ाा में दाल का आयात किया है। इसके बावजूद दाल की कीमतों में वृद्धि की शिकायतें मिल रही हैं। यह कालाबाजारी के कारण हो रहा है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जल्दी ही शुरु होगी।
उपभोक्ता अदालतों में समान वेतन ढांचा
मंत्री ने बताया कि देश भर में अब उपभोक्ता अदालतों के अध्यक्ष एवं अन्य कर्मियों के लिए समान वेतन ढांचा होगा। अभी तक हर राज्य में यह अलग-अलग था। अब केंद्र सरकार वेतन ढांचे को समान करने जा रही है।

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