30 तक शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति करने का निर्देश

विकास एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक का दूसरा सत्र, कैंप लगाकर भूमि अधिग्रहण की राशि वितरित करने का निर्देश
रांची,4अप्रैल।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि निश्चित समय सीमा में कार्य सम्पादन एवं पारदर्शी प्रशासन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि 30 मई तक कस्तुरबा गांधी बालिका विद्य्नालय में कक्षा 6 से 8 तक के लिये संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करें साथ ही कक्षा 9 से12 तक के लिए अभी घंटा आधारित नियुक्ति कर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य में 100 लाइब्रेरी और 100 लैब खोले जाने हैं जो आधे केंद्र सरकार की मदद से खुलेंगे। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्तर के वर्ग 3 एवं 4 के रिक्त पदों को चिन्हत करें तथा जिन पदों पर जिला द्वारा बहाली की जानी है, उस पर बहाली की प्रक्रिया शीघ्र शुरु करें। जिन रिक्तयों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरा जाना है, उसकी सूची कार्मिक को प्रेषित किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग के तहत आनेवाली योजना में रिक्तियों को भरने का काम ससमय सीमा के अंदर पूरा करें। वे आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दूसरे सत्र्ा को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पथों के निर्माण में तेजी लाने के लिए भू-अधिग्रहण की राशि को कैम्प लगाकर वितरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण में वन विभाग से एक हेक्टेयर से कम जमीन का क्लीयरेंस लेना है, उसे शीघ्र क्लीयर किया जाए। खास महल जमीन की नवीकरण से जुड़े मामलों का निपटारा अगस्त तक तथा 31 दिसंबर 2016 तक भू-अर्जन के तहत ऑनलाइन म्यूटेशन, लगान रसीद का काम पूरा करें। डॉ भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत लाभूकों का चयन 15 जून तक करें।
मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग केा निर्देश दिया कि बच्चों में सिकल सेल एनिमिया की जांच छह माह में स्कूल में कैंप लगाकर पूरी करें। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि इस साल के अंत तक कालाजार सेे प्रभावित राज्य के चार जिलों को इससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। दुमका, साहेबगंज, पाकुड गोड्डा में कालाजार की शिकायतें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को हर माह एक बार चिकित्सक अवश्य देखें, इसे भी सुनिश्चित किया जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, विकास आयुक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव व सचिव, आयुक्त,उपायुक्त सहित कई पदाधिकरी उपस्थित थे।

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