विधवा सम्मान पेंशन योजना को मंजूरी

चालू वित्त से एक लाख विधवाओं को मिलेगी राशि
रांची,17मई। झारखंड सरकार ने राज्य योजनान्तर्गत सूबे में निवास करने वाली118 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्र्ाी रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्र्ािपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव केा मंजूरी दे दी गयी। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक समाप्त होने के बाद मंत्र्ािमंडलीय सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत एक लाख विधवाओं को पेंशन राशि दी जाएगी।
पंचायत सचिवालय में चार युवक-युवतियों की नियुक्ति
राज्य सरकार ने प्रदेश भर के पंचायत सचिवालयों में चार-चार युवक-युवतियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्र्ाी ने पिछले ही दिनों इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश था। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रबंधन के लिए पंचायत सचिवालय के गठन को लेकर यह फैसला लिया गया है।
26 अन्य सेवाएं गारंटी अधिनियम में शामिल
झारखण्ड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 अन्तर्गत 26 अतिरिक्त लोक प्रदायी सेवाओं को समावेशित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।
विन्ध्यावासिनी व अर्चना को पांच लाख सम्मान राशि
राज्य सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विन्ध्यवासिनी कुमारी सिन्हा और अन्तरराष्ट्रीय योग खिलाड़ी सुश्री अर्चना कुमारी को सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 41.16लाख रुपये पहले ही विन्ध्यवासिनी को प्रदान किया जा चुका है, शेष राशि भी उन्हें दे दी जाएगी।
स्वीकृति।
रक्षा शक्ति विश्वविद्य्नालय अध्यादेश को मंजूरी
“झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्य्नालय अध्यादेश, 2016“ को स्वीकृति दे दी गयी है। इसके तहत रक्षा शक्ति विश्वविद्य्नालय में चालू वर्ष से पठन-पाठन का काम शुरु हो जाएगा। बाद में सरकार इसे लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र्ा में विधेयक लाएगी।
रेल परियोजनाओं के लिए एमओयू के प्रारुप पर मंजूरी
राज्य में रेलवे की नयी नीति के अनुसार नये रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार एवं रेलवे मंत्र्ाालय, भारत सरकार के बीच संयुक्त उद्य्नम कंपनी स्थापित किये जाने के लिए एमओयू के प्रारुप को मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत नई रेल परियोजनाओं पर राज्यांश के रुप में चालू वर्ष में 200 करोड़ खर्च होगा। परियोजना को 49ः51 के अनुपात में पूरा किया जाएगा।
पशुचिकित्सा महाविद्य्नालय के लिए 86 पद स्वीकृत
रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्य्नालय की अंगीभूत इकाई के रुप में कार्यरत पशुचिकित्सा महाविद्य्नालय, रांची में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के मापदण्ड के अनुसार पदों की न्यूनतम आवश्यकता के लिए कुल 86 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। जिसमें शिक्षक संवर्ग के 31 पद एवं शिक्षकत्तर संवर्ग के 55 पद के सृजन का निर्णय लिया गया है।
चंद्रेश्वर कापर सेवा से बर्खास्त
चन्द्रेश्वर कापर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी गुमला-सिमडेगा, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गुमला-सम्प्रति-निलंबित- (मुख्यालय-कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची) को सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गयी।
चाईबासा-टोंटो रोआम पथ के लिए 173.10करोड़ स्वीकृत
राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “चाईबासा-टोन्टो-रोआम पथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 58.825 को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और पुर्ननिर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)“ का निर्णय लिया है और इसके लिए 173.10 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
रेल ओवरब्रिज के लिए 31.39करोड़ मंजूर
सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ, जसीडीह-वैद्य्ननाथधाम स्टेशन के बीच कि0मी0 334.07 में लेबल क्रांसिंग के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर0ओ0बी0) के निर्माण कार्य के लिए 31.39करोड़ रुपये की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश के यप में 22.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। यह राशि भू-अर्जन सहित के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्र्ाालय को उपलब्ध कराने के लिए दी गयी है।
सीएम अभिनव पायलट योजना को मंजूरी
राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्र्ाी अभिनव पायलट योेजना के तहत दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। जबकि मुख्यमंत्र्ाी अभिनव पुरस्कार योजना के तहत बजट में शामिल होने वाले सुझाव के लिए 21 हजार और जो योजनाएं बजट में शामिल नहीं होगी, लेकिन विभागों द्वारा अमल में लाया जाएगा, उसके लिए 10 से 17 हजार पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गयी है। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में इन ऑफ डुइंग बिजनेस को लेकर लगने वाले कोर्ट के प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा एलएलएम की उपाधि धारण करनेवाले जूनियर डिवीजन के सिविल जज को एक साथ अग्रिम 3 इन्क्रीमेंट देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गयी। वहीं विधायक योजना के तहत कार्य करने के लिए डीडीसी की प्रशासनिक स्वीकृति की को आठ लाख से बढ़ाकर एक करा़ेड करने का निर्णय लिया गया। जबकि राज भट्ट और ब्रह्म भट्ट को पिछड़ा वर्ग में अनुसूचित वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

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