उद्योगों व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां मंजूर

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैसले
रांची,19सितंबर। झारखंड सरकार ने उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने तथा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए आज कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड ऑटो मोबइल व ऑटो कंपोनेंट निर्माण नीति 2016, झारखंड टेक्सटाइन अपारेल व फुटवेयर नीति 2016, नई आईटी, आईटीएएस नीति, स्टार्ट अप, व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एंड मैनुफैक्चरिंग, और बीपीओ व बीपीएम नीति 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद विभाग के प्रधान सचिव एसएस मीणा ने पत्रकारों को बताया कि इन नीतियों के तहत राज्य में पूंजी निवेश करने वाले को कई तरह का अनुदान, प्रोत्साहन राशि , कर में छूट और अन्य सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने बताया कि झारखंड ऑटो मोबाइल व ऑटो कंपोनेंट निर्माण नीति के तहत पूंजी निवेश करने वालों को अचल पूंजी निवेश के लिए अधिकतम 20 करोड़ तक की अनुदान राशि, 10 वर्षां के लिए शत प्रतिशत सीएसटी मुक्त, वैट से 7 वर्ष तक की दूट, 24 घंटे बिजली, उद्यम के लिए जरूरी कच्चे माल पर आजीवन नो इंट्री टैक्स, स्ंटाप ड्यूटी में छूट समेत अन्य सुविधाएं मिलेगी। इसी तरह से झारखंड टेक्सटाइन अपारेल व फुटवेयर नीति 2016 के तहत निवेशकों को अचल संपत्ति में पूंजी निवेश के लिए 20 ्रपतिशत का अनुदान, जमीन क्रय में लगने वाले मुद्रांक शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट, कौशल विकास के तहत रोजगार मुहैय्या कराने के लिए नीति के तहत लाभ, वैट प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत तक, प्रबंधन अनुदान व सूद अनुदान समेत अन्य सुविधाएं दी जाएगी।
नई आईटी, आईटीएएस नीति, स्टार्ट अप, व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एंड मैनुफैक्चरिंग, और बीपीओ व बीपीएम नीति 2016 के तहत भी अन्य नीतियों की तरह मिलने वाली कई छुट के अलावा बिजली, भूमि बैंक से जमीन, वित्तीय सुविधा समेत अन्य लाभ प्रदान किये जाएंगे।

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