सीएनटी-एसपीटी में संशोधन एसटी व आमजनों के हित मेंःसीएम

रांची,18 नवम्बर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि छोटनागपुर-संतालपरगना काश्तकारी अधिनियम(सीएनटी-एसपीटी) एक्ट में संशोधन आदिवासी और आमजनों के हित में है।
मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसएआर कोर्ट को समाप्त कर मुआवजा के माध्यम से आदिवासी जमीन की बिक्री पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सीएनटी एक्ट में संशोधन से जमीन रैयत की ही रहेगी और सीएनटी-एसपीटी एक्ट के दायरे में आने वाले रैयत अपनी जमीन का उपयोग कृषि से गैर कृषि कार्य में कर सकेंगे, इसके लिए एक लगान का निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी प्रयोजन के लिए यदि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो बाजार से चार गुणा अधिक दर पर मुआवजा का भुगतान होगा और दो वर्ष की बजाए चार महीने के अंदर मुआवजा का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 68लाख परिवार है, जबकि आजादी के इतने वर्षां बाद भी अब तक मात्र 38लाख घरों में बिजली पहुंच पायी है, शेष 30लाख घरों में भी बिजली पहुंचाने , सड़क निर्माण और अन्य कार्यां के लिए जमीन की आवश्यकता है, इस संधोधन से सभी कठिनाईयां दूर हो जाएगी।

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