किसी की जमीन,दूसरे नाम कर दी गयी

रांची, 22 नवम्बर। मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र की साप्ताहिक समीक्षा, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने सूचना भवन में की। सर्वप्रथम मामला रामगढ़ के बनखेता से सबंधित था, जहां अंचलाधिकारी और एलआरडीसी ने मिलकर हरिनारायण चतुर्वेदी की जमीन शिवप्रसाद साहू और संजय कुमार के नाम कर दी। मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने 15 दिनों के अंदर इस गड़बड़ी को समाप्त करने का आदेश रामगढ़ के वरीय अधिकारियों को दिया। सुनील कुमार बर्णवाल ने गड़बड़ी करनेवाले सीओ और एलआरडीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही।

वज्रपात से हुई मौत के बाद 5वर्षां में नहीं मिला मुआवजा देवघर की ललिता देवी की मौत वज्रपात से आज से 5 साल पहले हो गयी, वज्रपात से हुये मौत की मुआवजा राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, अधिकारियों का कहना है कि चूंकि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मुआवजे का भुगतान नहीं हो सकता, जबकि ललिता देवी की हु मौत की जांच सीओ द्वारा करायी गयी थी, जिसमें सीओ ने रिपोर्ट में लिखा कि ललिता देवी की मौत वज्रपात से हुई । इस घटना से आक्रोशित मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने अधिकारियों की जमकर खिंचा करते हुए कहा कि आखिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है और बिना पोस्टमार्टम के मुआवजे का भुगतान नहीं हो सकता, तो इस मामले की जांच क्यों करायी गयी, इस मामले को पांच वर्षों तक क्यों लटकाया गया, इससे क्या पता चलता है, कि प्रशासनिक व्यवस्था लोगों की समस्या को सुलझाने के बजाय दिक्कतें पैदा कर रही है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त को रिपोर्ट भेजकर समस्या सुलझाने की बात कही।
देवघर एसडीओ के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश
देवघर के एसडीओ रामनरेश महतो के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है, ये कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि उनके कारण 4 महीने से नागेश्वर तिवारी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री के सचिव ने इस बात का भी पता लगाने को कहा कि देवघर में इस तरह के कितने मामले वहां अब तक पेंडिंग है।
आठ साल में सड़क निर्माण नहीं हुआ पूरा
उटांरी रोड से लुंबा सतबहिनी तक 6 किलोमीटर सड़क अब तक पूरा नहीं कराया जा सका है, जबकि आठ साल बीत गये। कार्यपालक अभियंता का कहना था कि इस रोड में गड़बड़ी के कारण प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसके कारण रोड निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री के सचिव का कहना था कि गड़बड़ी और जांच के क्रम में सामान्य जनता को जो परेशानी हु , इसके लिए कौन दोषी है। उन्होंने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया कि उन्होंने जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए अब तक क्या किया।
अतिक्रमण हटाने का निर्देश
इधर कोडरमा के गजडीह में गैरमजरुआ जमीन पर बने प्राथमिक विद्य्नालय, उत्क्रमित मध्य विद्य्नालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, पाकशाला, यज्ञशाला को ध्वस्त कर कुछ लोगों ने निजी मकान एवं झोपड़ी बना दिया। अधिकारियों को पता है कि अतिक्रमण कर ऐसा किया गया है, आश्चर्य इस बात की है कि इन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय इनके पक्ष में जमाबंदी भी कर दी गयी। अब अधिकारी भी इस जमाबंदी को संदेहास्पद बता रहे है, पर कार्रवाई करने से हिचक रहे। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने वहां के अवर समाहर्ता प्रवीण कुमार गागड़ी को 15 दिनों के अंदर गलत करनेवालों के खिलाफ कार्रवा करने के आदेश दिये, उन्होंने यह भी कहा कि अगर गलत करनेवालों के खिलाफ कार्रवा नहीं हु तो उनके खिलाफ भी कार्रवा की जायेगी।

निजी जमीन पर अवैध कब्जा
लोहरदगा के सेंधा थाना ने संदीप कुमार पोद्दार की निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर रास्ता निकाल लिया। जिस पर सुनील कुमार बर्णवाल जमकर बरसे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को हिदायत दी कि या तो वे जल्द उक्त जमीन को छोड़े या उक्त जमीन के बदले संदीप कुमार पोद्दार को भू-अर्जन कर उसका मुआवजा दें। ये सारे कार्य 15 दिनों के अंदर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
एक महीने में राशि भुगतान का आदेश
कल्याण विभाग पलामू के अंतर्गत देवनन्दन रजक की शिकायत थी कि वे 2013 में अवकाश प्राप्त किये, पर उन्हें अवकाश बाद मिलनेवाली भविष्य निधि, जीवन बीमा, उपार्जित अवकाश की राशि नहीं मिली। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इनका स्थानांतरण साहेबगंज में हुआ पर उन्होने साहेबगंज में जाकर योगदान नहीं किया और न ही पलामू में 12 जनवरी 2008 के बाद कार्यालय में दिखाई दिये, हालांकि उनकी बकाया राशि के भुगतान पर विभाग कार्य कर रहा है, एक महीने के अंदर भुगतान कर दी जायेगी।
इधर शिकायत के निष्पादन में हजारीबाग पिछले दो महीने से फिसड्डी है, जबकि उसके बाद देवघर और जामताड़ा का नंबर आता है। इधर आज की समीक्षा में जामताड़ा के एडीशनल कलक्टर विधान चंद्र राय के नहीं रहने पर आक्रोशित मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि अगर 15 मिनट के अंदर समीक्षा बैठक में एडीशनल कलक्टर नहीं आए तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवा की जायेगी।

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