कोडरमा में इंजीनियरिंग कॉलेज,100.72करोड़ की योजना शुरु

रांची,22नवंबर। राज्य सरकार ने कोडरमा जिला अंतर्गत खनन संस्थान(राजकीय पोलिटेकनिक) के परिसर में खाली पड़े 10 से 12 एकड़ जमीन में अभियंत्रण महाविद्य्नालय(इंजीनियरिंग कॉलेज) निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.एन. पांडेय ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 100.72करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि पर योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।

सैप के दो बटालियनों का कार्यविस्तार,मानदेय में वृद्धि
राज्य मंत्रिपरिषद ने स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (सैप) के दोनो वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार तथ मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की हे। इसके तहत सैप में कार्यरत रसोईयां, लिपिक, सिपाही व हवलदार को एकमुश्त 20 हजार रुपये प्रतिमाह और सुबेदार, नायक, व नायक सुबेदार को प्रतिमाह एकमुश्त 25हजार रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
वाणिज्यकर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली स्वीकृत
राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य वणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति, एवं अन्य सेवा भते) नियमावली, 2016 के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जबकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन के लिए 12वीं पंचवर्शीय योजना में नये कॉलेज की स्थापना के वास्ते 26करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा झारखण्ड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) आदेश को स्व कृति दी गयी।
ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 151.35करोड़ ऋण
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 07-ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 15135.86 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में वर्ष 2017 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गयी।

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