राज्यकर्मियों को सातवें वेतन का लाभ

रांची,16जनवरी। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2016 के प्रभाव से राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को को भी 1 जनवरी 2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर सालाना करीब 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा और न्यूनतम वेतन 18000 रु. हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के कर्मियों की भांति शहरों के वर्गीकरण के अनुसार बोकारो स्टील सिटी के लिए वाई श्रेणी के रुप में अनुमान्य आवास किराया भत्ता व परिवहन भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश की स्वीकृति
बैठक में झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2017 की स्वीकृति दे दी गयी। इसके गठन के बाद राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलंबन व रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्त्ते व कार्यकलाप तथा अनुश्रवण के लिए किया गया है।
कांडी प्रखंड का पुनर्गठन
गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर प्रखंड के डुमरसोता, हरिहरपुर एवं मंझिगांव पंचायत को कांडी प्रखंड में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी।
किरासन तेल डीलरों के कमीशन में वृद्धि
जनवितरण प्रणाली के तहत डीलरों को मिलने वाले कमीशन को 10 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर एक रु. करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। इसमें 50 पैसे का वहन राज्य सरकार और शेष 50 प्रतिशत का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
चेकडैम के लिए 340करोड़ की स्वीकृति
जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई रांची व दुमका प्रक्षेत्राधीन 349 चेकडैम व शृंखलबद्ध चेकडैम निर्माण योजना के लिए (कुल 500चेकडैम) निर्माण लागत की राशि 340.78करोड़ रु. की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

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