आवासीय परिसर में चल रहे होटल की होगी जांच-सुनील बर्णवाल

जनसंवाद में आई 13 शिकायतों की हुई समीक्षा
रांची,7नवंबर। मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा में शिकायत के आते ही गिरिडीह के गारंग गांव में डेढ़ वर्ष से जला पड़ा ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। ऊर्जा विभाग के नोडल पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल को बताया कि 24 घंटे के भीतर उससे विद्य्नुत आपूर्ति भी शुरु कर दी जाएगी। ट्रांसफार्मर भी 16 की जगह 25 केवीए का लगाया गया है, ताकि लो वोल्टेज की समस्या नहीं रहे। बताते चलें कि गारंग गांव के ग्रामीण डेढ़ साल से जला ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए लगातार ऊर्जा विभाग के स्थानीय कार्यालय में शिकायत कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे, लेकिन को सुनवाई नहीं हो रही थी। निराश होकर अततः उनलोगों ने इसकी शिकायत कुछ दिन पहले जनसंवाद में की थी। मुख्यमंत्री के सचिव ने मंगलवार को सूचना भवन में जनसंवाद में आई 13 शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की।
रांची के हरमू मोहल्ले के आवासीय परिसर में मां अन्नपूर्णा नामक होटल चलाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के सचिव ने नगर विकास विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह इसकी जांच करें कि होटल चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस लिया गया है या नहीं। वहीं हाउसिंग बोर्ड के एमडी से यह रिपोर्ट लेने को कहा गया कि आवासीय परिसर में होटल चलाने का क्या प्रावधान है? देवघर के मधुर मुस्कान नेत्रहीन विद्य्नालय, कासीडीह में शिक्षक रहे विकास मंडल के मानदेय के भुगतान संबंधी शिकायत पर बताया गया कि विभाग ने स्कूल के संचालनकर्ता एनजीओ को भुगतान कर दिया है। मुख्यमंत्री के सचिव ने निर्देश दिया कि एनजीओ के बकाया पैसे से कटौती कर शिक्षक का भुगतान सुनिश्चित करें। वहीं चतरा के सत्यानंद भोक्ता इंटर कॉलेज में फर्जी तरीके से कार्य कर रहे सचिव से संबंधित शिकायत पर बताया गया कि उन्हें हटा दिया गया है। वहां के प्राचार्य को भी हटाया गया है तथा कॉलेज के पैसे के गबन की एसडीओ से जांच भी करा ग है। मामला सत्य पाये जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।
वृद्धापेंशन नहीं मिलने पर नाराजगी
देवघर की 65 वर्षीय पदमा देवी को आवेदन देने के आठ माह बाद भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के सचिव ने काफी नाराजगी व्यक्त की। कहा, वृद्धा पेंशन की स्वीकृति में देरी काफी गंभीर मामला है। यह हमारी असंवेदनशीलता का परिचायक है। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता के खाते में पेंशन राशि उपलब्ध कराने को कहा। वहीं गढ़वा के कुंडराहे में विवादित जमीन पर शौचालय निर्माण की शिकायत पर वहां के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि शौचालय निर्माण पर रोक लगा दी ग है। मुख्यमंत्री के सचिव ने उन्हें निर्देश दिया कि वहां इस आशय की नोटिस चिपकाएं कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण उक्त जमीन पर को भी निर्माण गैरकानूनी है। हजारीबाग में दूसरे की जमीन पर किसी दूसरे के नाम पर शौचालय निर्माण की शिकायत पर निर्देश दिया गया कि जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच अंचलाधिकारी से करायी जाये। धनबाद में आइसीआइसीआइ बैंक में पैसे जमा करने के बाद भी बैंक द्वारा जमा होने से इंकार की शिकायत पर बताया गया कि पुलिस की तहकीकात में मामला असत्य पाया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव ने निर्देश दिया कि जांच से असंतुष्ट शिकायतकर्ता को बैंकिंग फोरम पर अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दें। कोडरमा में ऊर्जा विभाग में कार्यरत दीप बहादुर की मृत्यु के बाद उनके परिजन को अनुकंपा पर नौकरी नहीं देने की शिकायत पर बताया गया कि अनुकंपा सहित ने पूरे मामले की समीक्षा में पाया है कि मापदंड के अनुसार शिकायतकर्ता को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती। देवघर के वैद्य्ननाथ कमल कुमारी संस्कृत महाविद्य्नालय हरि शरणम् कुटिया बी छात्रावास की मरम्मत से संबंधी शिकायत पर बताया गया कि सरकार इस मद में फंड नहीं देती है। कॉलेज के शासी निकाय को अपने फंड से मरम्मत करानी होगी।
अलग-अलग अनुदान लेने के मामले की जांच
गढ़वा के गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्य्नालय और गोपीनाथ सिंह इंटर महाविद्य्नालय के एक ही भवन में संचालित होने के बावजूद दोनों को अलग-अलग संचालित बताकर सरकार से अनुदान लेने की शिकायत पर बताया गया कि मामले में मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को संयुक्त रुप से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। अभी तक जांच नहीं हु है। मुख्यमंत्री के सचिव ने दोनों सचिव को इस संबंध में पत्र लिखने का निर्देश दिया। धनबाद के राजकीय संस्कृत उच्च विद्य्नालय में सहायक शिक्षक डॉ. गोपाल कृष्ण झा ने पदस्थापना की प्रतीक्षा में दो वर्ष तक रहने को विभाग द्वारा कार्यावधि नहीं मानने की शिकायत की थी। इस काल का उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया, जबकि वह उस अवधि में अपना अवकाश समायोजित कर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव को वित्त विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अवकाश समायोजित कर वेतन दिया जा सकता है। सचिव ने इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज कर शिक्षक को वेतन दिलाने का निर्देश दिया। वहीं रांची के हेथू में एयरपोर्ट विस्तारीकरण में दिनेश प्रसाद की अधिग्रहित की ग जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर बताया गया कि जमीन का मामला विवादित है और न्यायालय में लंबित है। विभाग ने अधिग्रहित जमीन के मुआवजा का पैसा ट्रेजरी में जमा करा रखा है। विवाद का निबटारा होते ही सही दावेदार को भुगतान कर दिया जाएगा।

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