कॉलेजों की संख्या में बढ़ोत्तरी पर ध्यान दें-राज्यपाल

 कुलपतियों के साथ की बैठक, सहायक प्रोफेसर के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजने का निर्देश
रांची,7दिसंबर।  राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राज्य में महाविद्य्नालयों की संख्या में वृद्धि लाने की दिशा में ध्यान दिया जाय ताकि अधिक-से-अधिक लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने निदेश दिया कि शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ अन्य संसाधनों को विकसित कर प्रतिष्ठित महाविद्य्नालय के रुप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ें। साथ ही सभी विश्वविद्य्नालय-महाविद्य्नालय नैक से शीघ्र ही मूल्यांकन करा लें ताकि वे यू.जी.सी. से अधिक-से-अधिक अनुदान प्राप्त कर सके। राज्यपाल महोदया ने कहा कि शिक्षकों की प्रोन्नति के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिये। इसके लिए एक स्पष्ट नीति का प्रारुप का निर्माण करें। उन्होंने जनजातीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्य्नालय के नये भवन का निर्माण शीघ्र आरंभ करने का निर्देश दिया। राज्यपाल  आज राज भवन में राज्य के विश्वविद्य्नालयों की श्शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रही थी। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव एस.के. शतपथी, उच्च शिक्षा सचिव  अजय सिंह, कल्याण सचिव हिमानी पाण्डेय, वि ा (व्यय) सचिव सतेन्द्र सिंह, भू-राजस्व सचिव के.के. सोन, झारखण्ड भवन निर्माण निगम लि0 के प्रबंध निदेशक सुनील सिंह, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सचिव  जगजीत सिंह एवं राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्य्नालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति , वि ाय सलाहकार व कुलसचिव एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
राज्यपाल  ने बैठक में सभी विश्वविद्य्नालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना अविलंब प्रेषित करे। ने का निदेश दिया। उन्होंने सभी विश्वविद्य्नालयों को शीघ्र ही महालेखाकार कार्यालय से अंकेक्षण कराने का निदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्य्नालयों में निर्माण कार्यों में तेजी लाने हेतु भवन निर्माण निगम के अभियंताओं और विश्वविद्य्नालय के अधिकारियों को मासिक बैठक करने का निदेश दिया।
बैठक में विश्वविद्य्नालयों में सुरक्षा हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड से वा ार् कर सेवानिवृ ा सैनिकों की सेवा लेने पर विचार किया गया। साथ ही कल्याण विभाग द्वारा साहेबगंज, पाकुड़ एवं दुमका में अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा चांसलर पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इसके तहत आनलाइन नामांकन, पंजीयन, प्रमाण-पत्र सुलभ कराने की सुविधा सुलभ होगी।
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