शहरी क्षेत्रों में 10 डिसमिल तक जमीन की होगी बंदोबस्ती

अनुसूचित जाति राज्य आयोग के गठन को मंजूरी

रांचीए20फरवरी। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक के बाद भूमि एवं राजस्व निबंधन मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि लंबे अरसे से राज्य में इस आयोग के गठन की मांग की जा रही थीए इससे राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति के तीस से चालीस लाख लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ;अत्याचार निवारणद्ध अधिनियमए 1989 की संशोधित धारा.14;1द्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 04 विशेष न्यायालय के गठन की स्वीण्त दी गयी।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्र में भी सभी को मकान की उपलब्ध कराने के संकल्प के तहत शहरी क्षेत्रों में भी अधिकतम दस डिसमिल जमीन 30 वर्षां के लिए लीज पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमित भूमि पर वर्ष 1985 से पहले से रहने वाले भूमिहीन परिवारों को प्रमाण देना होगा और जिला स्तर पर गठित रिपोर्ट के आधार पर जमीन की बंदोबस्ती की जाएगी। वहीं इस मामले में भी ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्र में भी भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पांच सौ शैय्या वाले सरकारी अस्पतालों अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना के भारत सरकार के उपक्रम एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर काम सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।

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