अब सभी जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरी में स्थानीय को आरक्षण

रांची,7अप्रैल। नियोजन नीति को लेकर राज्य सरगार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन स्थित चैंबर में आयोजित की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से यह सहमति बनी कि सभी 13 अनुसूचित जिले की तर्ज पर राज्य के 11 अन्य जिले पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा में भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में स्थानीय को आरक्षण मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति की रिपोर्ट 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री को सौपीं जायेगी।
मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल में ही नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि इन सभी 11 जिलों में भी बेरोजगारी और गरीबी है। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह फैसला 10 वर्षों तक के लिए मान्य होगा। इन सभी जिलों में शत-प्रतिशत तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में यह नियम लागू रहेगा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की नियोजन नीति का अध्ययन करने के बाद झारखंड में भी स्थानीय युवाओं को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की गयी है। उन्होंने बताया कि उन दोनों राज्यों में स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 45वर्ष निर्धारित की गयी है, इसकी भी अनुशंसा की गयी है।
बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कला संस्.ति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री अमर बाउरी के अलावा विधायक राधा .ष्ण किशोर, सत्येन्द्र नाथ तिवारी, राज सिन्हा, सदस्य, अमित मंडल और राम कुमार पाहन तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव एस के जी रहाटे भी उपस्थित थे।

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