स्थानीय-नियोजन नीति की समीक्षा के बाद समिति ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट

मंत्री अमर कुमार बाउरी ने सौंपी रिपोर्ट
रांची,17अप्रैल। मुख्यमंत्री रघुवर दास को स्थानीय एवं नियोजन नीति की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। समिति ने राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में प्राथमिकता देने को लेकर कई अनुशंसा की है।
राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता वाली समिति ने आज मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले नियोजन नीति को लेकर सरकार द्वारा बनायी गयी उच्च स्तरीय समिति की बैठक राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में हुई। समिति ने यह अनुशंसा की है कि सभी तेरह अनुसूचित जिले के तर्ज पर 11 जिले पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा में भी तृतिय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में आरक्षण मिलेगा। समिति का मानना है कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि इन सभी 11 जिलों में भी बेरोजगारी और गरीबी है। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया। जो 10 वर्षों तक के लिए मान्य होगा। इन सभी जिलों में शतप्रतिशत तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में यह नियम लागू रहेगा।
मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वाले में मंत्री अमर बाउरी के अलावा विधायक राधा .ष्ण किशोर जी, सत्येंद्र नाथ तिवारी ,राज सिन्हा , रामकुमार पाहन और अमित मण्डल भी उपस्थित थे।

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