खुदरा शराब दुकानों की होगी फिर से बंदोबस्ती, ई-लॉटरी से मिलेगी दुकान

रांची,6दिसंबर। राज्य सरकार ने एक बार फिर से खुदरा शराब दुकानों की पूर्व की भांति बंदोबस्ती करने का निर्णय लिया गया। इसे लेकर राज्य मंत्रिपरिषद ने आज झारखंड में खुदरा उत्पाद दुकानदारों की बंदोबस्ती की ई-लॉटरी विधि से निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए एलईएमएल का मनोनयन करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करने की मंजूरी दी गई।
बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सरकारी दुकानों के माध्यम से शराब बेचने का निर्णय लिया था, लेकिन इससे राजस्व में 11 प्रतिशत की कमी आयी, इसे देखते हुए अब फिर से शराब दुकानों की बंदोबस्ती का फैसला लिया गया। एक अन्य फैसले में वर्ष 2019 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई,जबकि मुख्यमंत्री के वैवैकि अनुदान मद में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम 2 करोड़ रुपये निकासी के प्रस्ताव को घटनोत्तरी मंजूरी दी गयी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में ग्रामीणि वकास विभाग द्वारा 50 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 170.32करोड़ रुपये का ऋ़ण लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। साथ ही रांची के बड़ा तालाब में बन रहे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा और अन्य निर्माण कार्यां के अवशेष कार्यां के लिए मेसस सापूरजी पालोनजी कंपनी को मनोनयन के आधार पर काम किया गया। जबकि जेपीएससी के वरीय सदस्य डॉ. अजय कुमार चट्टोराज को आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है,इसके अलावा सेवानिवृत्त भाप्रसे के अधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता को जेपीएससी का सदस्य बनाया गया है।
तीन नियमावली को मिली मंजूरी
बैठक में तीन नियमावली को भी आज मंजूरी दी गयी, इसमें झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2018 , स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों जैसे परिचारिका ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 और झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2018 शामिल है।
झारखंड उच्च न्यायालय रांची से पारित न्यायादेश में राज्य के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों- महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति-नियुक्ति एवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति आदि के निराकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मार्गदर्शन की स्वी.ति दी गई। वहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की अनुशंसा के उपरांत आशीष कुमार भारती एवं हरजीवन साव का नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वी.ति दी गई। जबकि राजधानी रांची में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर, अर्बन सिविक टावर एवं रविंद्र भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने के लिए मनोनयन के आधार पर आई.आई.टी. मुंबई से कराए जाने और 17.70लाख रुपये अग्रिम भुगतान किए जाने की स्वी.ति दी गई। वहीं आदिवासी विकास समिति- ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में संशोधन की मंजूरी दी गई।
जमशेदपुर स्थित एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय में टरसीयरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना हेतु एम.सी.आई. मापदंड के अनुरूप रेडियोथैरेपी विभाग में फिजिसिस्ट के एक पद सृजन का निर्णय लिया गया, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र द्वारा प्रायोजित (पीएमएसएसवाई फेज-3) योजना अंतर्गत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के स्थापना की योजना की पुनरीक्षित 165. 71 करोड़ रुपए की स्वी.ति एवं केंद्राअंश मद से 120.00 करोड़ तथा राज्य मद से 45.71 करोड़ रुपए व्यय की स्वी.ति दी गई। रांची में एक अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन की स्वी.ति दी गई। इसके अलावा राज्य के 4 निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 19दिसंबर को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वी.ति दी गई।
कोलिबिरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन-संपादन के लिए एक करोड़ पचपन लाख रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से दिए जाने की मंजूरी दी गई। जबकि जीएसटी के तहत वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत की गई अधिसूचनाओं के समरूप राज्य में निर्धारित तिथि के प्रभाव से जीएसटी नियमावली 2017 के अंतर्गत उक्त सूचनाओं को निर्गत किए जाने की मंजूरी दी गयी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवअंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा का अंतरलिनीकरण एवं उनकी वेतन निर्धारण को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की। के गठन को मंजूरी दी गई।बैठक में देवघर जिला के मोहनपुर अंचल की 5.522 एकड़ भूमि 4,29करोउ़ की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को स्थाई रूप से हस्तांतरित की गई। इसी तरह से सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत अंचल चांडिल मौजा रुचा में अंतर्निहित अंश रकबा0.90 एकड़ जमीन 97 लाख 37 हजार की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइजिंग भाल्ब- इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन आदि के निर्माण हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम (महारत्न कंपनी) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वी.ति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में ई-स्टांप की बिक्री हेतु स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष हेतु प्राधि.त करने की स्वी.ति दी गई, जबकि रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल गोला के मौजा खखरा में अंतर्निहित कुल रकबा 0.04 गैरमजरूआ खास किस्म-परती पत्थर भूमि ऊर्जा गंगा परियोजना अंतर्गत जगदीशपुर-हल्दिया-धामरा गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम-महारत्न कंपनी के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वी.ति दी गई।इसी तरह से बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चंदनकीयारी एवं नावाडीह के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 2.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि 55,71,588 रुपए मात्र की अदायगी पर जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइनिंग भाल्ब-इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन निर्माण हेतु गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम महारत्न कंपनी के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वी.ति दी गई.

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