एक सप्ताह के अंदर राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष मनोनीत होगा-मुख्यमंत्री


स्ट्रीट लाइट व पाइप लाइन जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी ,मुखिया को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा

रांची,12फरवरी। मन में हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रहती है। तेजी से बढ़ती दुनिया के साथ चलने के लिए आप भी नई तकनीक अपनाएं। अपने गांव के विकास के लिए नए आइडिया लेकर आएं। आप सभी मुखियाओं पर गांव को संवारने और शिक्षित करने की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि शहरों की तरह अब गांवों में भी स्ट्रीट लाईट और पाइप लाइन जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचायत राज विभाग द्वारा आज रांची में राज्य के सभी मुखियाओं का एक दिवसीय सम्मेलन और उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 14वें वित्त आयोग के तहत अविलंब योजनाओं को मंजूरी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया था, जिसके कारण वे राज्य के मुखिया बनें और मुखिया पंचायत के प्रतिनिधि बने है, लेकिन जनता की जो आकांक्षा है,उसे पूरा करने की सभी की जिम्मेवारी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि मुखियागण की मांगों के अनुरूप एक सप्ताह के अंदर राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष मनोनीत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोग मुखिया को वित्तीय अधिकार व अन्य उनकी अन्य मांगों पर निर्णय ले सकेगा। उन्होंने कहा कि वे इस बात के पक्ष में भी है कि विभिन्न विभागों की ओर से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जो अधिकार दिये गये है, उन्हेंवह अधिकार हर हाल में मिलना चाहिए।
मुखिया संघ की ओर से सौंपे गये मांग पत्र के संबंध में कहा कि गलती किसी भी हो सकती है, एक बार गलती हो सकती है, लेकिन बार-बार गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभागीय सचिव कोनिर्देश दिया गया है, मुखिया गण सात सदस्यीय बना लें और निलंबन, वित्तीय अधिकार छिननने और अन्य मामलों को 15 दिनों के अंदर सलटा ले। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा वित्तीय अनियमितता या जो मामला कोर्ट में नहीं है, उन मामलों को विधि विभाग के परामर्श से सलटा ले। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पंचायती राज विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि अच्छा काम करने वाले को छह महीने में एक बार प्रोत्साहन राशि भी दी जाए।
इस मौके पर कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि राज्य के नब्बे प्रतिशत किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर विकास आयुक्त डीके तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांव-टोलों में पेयजल और स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुखिया को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराएं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुखियागण को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।

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