इस्लामनगर में अतिक्रमण हटाने का मामला, संविधान के अनुच्छेद 21 व उच्चतम न्यायालय के निर्देश के उल्लंघ का आरोप, 27 मई तक जवाब-तलब, सांसद परिमल नथवाणी की पहल पर आयोग ने की जांच और निकाला निष्कर्ष, विस्थापितों व पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद
रांची,5मई। आज से ठीक दो साल और एक महीना पहले 5 व 6 अप्रैल 2011 को शहर के इस्लामनगर, अलीनगर, कलेक्टर कार्यालय के पीछे और वेजीटेबल मार्केट की स्लम बस्तियों को बर्बरतापूर्वक ढाहे जाने के विरोध में सांसद परिमल नथवाणी ने रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण,रांची नगर-निगम और पुलिस के खिलाफ 25अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष गुहार लगायी थी। इस याचिका को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आयोग ने जांच कर राज्य सरकार को 5 अप्रैल को पत्र लिखकर ’कारण बताओ’ नोटिस जारी किया तथा 27 मई 2013 तक जवाब मांगा है। आयोग की तरफ से झारखंड सरकार को यह नोटिस 8 अप्रैल 2013 को जारी हुआ। आयोग ने यह भी इतला दी कि नोटिस का जवाब न देने पर आयोग जो जरुरी समझे,ऐसी उचित कार्रवाई करेगा।
आयोग ने जिन बिन्दुओं पर सरकार से जवाब मांगा है, उनमें यह पूछा गया है कि जिन दो लोगों की जानें गंवाई, उनके स्वजनों को अंतरिम राहत के तौर पर मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए, घायल लोगों को उनकी शारीरिक क्षति के लिए मुआवजा क्यों न दिया जाए, जो संपत्ति सरकारी नौकर की गैरकानूनी और क्रूर कार्यवाही से नष्ट हुई,उसकी रकम विस्थापितों को क्यों न दी जाए और जब तक विस्थापितों को उसी जगह या उनके कार्य-स्थल के निकट अन्यत्र्ा न बसाया जाए, तब तक उन्हें किसी वाजिब रकम बतौर किराया क्यों न दी जाए।
सांसद परिमल नथवाणी की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत न्यायमूर्ति के.जी.बालकृष्णन की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति वीसी पटेल और सत्यव्रत पाल के कोरम ने सभी तथ्यों का अध्ययन किया। मामले की जांच के बाद जो निष्कर्ष निकाला गया, वह चौंका देने वाला है। आयोग का मानना है कि प्रथम ॰ष्टया सरकारी नौकरशाहों ने इस मामले में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। संविधान के अनुच्छेद 21 और सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया। कानूनन कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया गया,इसके चलते दो लोग मारे गये, आठ लोग घायल हुए, बाकी लोगों ने अपनी संपत्ति गंवाई और उन्हें गैर कानूनी ढंग से हटाया गया। इसलिए मानवाधिकारों के रक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन झारखंड सरकार को उसके मुख्य सचिव के जरिये नोटिस बजाना जरुरी है।
ज्ञातव्य है कि जब कोर्ट के आदेश के नाम पर रांची में तथाकथित अतिक्रमण हटाने की मुहिम चली, तब सांसद परिमल नथवाणी ने जाहिरा तौर पर इसके खिलाफ आवाज उठायी थी। उन्होंने मो. शकील को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करवाने में सहायता की। उच्चतम न्यायालय ने मामला झारखंड उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया। उच्च न्यायालय की बात सुनने से पहले सत्ताधीशों ने निर्ममता से कार्रवाई की, इस्लामनगर ढाह दिया गया और जान-माल की बर्बादी हुई। हालांकि परिमल नथवाणी की पहल पर अदालत की शरण लेना मिल्लतनगर के लिए आशीर्वाद बनकर आया और वह उजड़ने से बच गया। उच्च न्यायालय ने 12 मई 2011 को अपने आदेश के तहत राज्य सरकार प्रशासन को 13 महीने के अंदर विस्थापितों को निवास स्थान उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिसमें सरकार विफल रही। इसलिए याचिकाकर्त्ता की ओर से न्यायालय के ’तिस्सकार की अर्जी’ दी। जनवरी 2013 को उच्च न्यायालय ने सरकार से जुलाई 2013 मंे स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
परिमल नथवाणी ने इस्लामनगर को ढ़हाये जाने के बाद भी बिजली के बिलों के बकाया भुगतान का जो मामला था,उसमें सहायता करते हुए फरवरी 2013 तक रुपये दो लाख की रकम खुद अदा की। स्थानीय लोगों की एक समिति भी बनवायी गयी, जो आगे से मिलजुल कर बिजली के बिलों को भरने की व्यवस्था करेगी।
इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस नोटिस से इस्लामनगर के निवासियों को एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखायी दी है। इस्लामनगरवासियों ने जिस तरह से अपना मान-सम्मान, आत्म गौरव, अपना जान-माल और दो प्रियजन खोया है, वह हुबहू तो उन्हें नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब भी सरकार यदि आयोग द्वारा सुझाये गये उपायों पर अमल करती है, तो कम से कम विस्थापितों के घावों पर कुछ मरहम जरुर लेगा और देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर उनका भरोसा कायम रहेगा।
