रांची। जन जाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक, 2022 आज राज्यसभा में पेश किया। इस विधेयक में 1950 के अनुसूचित जाति संविधान आदेश की सूची से झारखंड में भोगता समुदाय को अनुसूचित जाति से हटाने और कुछ अन्य समुदायों को जनजातीय सूची में जोड़ने का प्रावधान है।
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