आय के स्रोत कम, पर टैक्स कम करने पर विचार करेंगे-मंत्री

रांची। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel) पर उत्पाद शुल्क कम किये जाने पर झारखंड (Jharkhand) सरकार पर भी वैट घटाने का दबाव बढ़ गया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में विचार का आश्वासन दिया गया है।
विधायक सरयू राय ने कहा कि भारत सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी उत्पाद शुल्क में की है, आज से इन दाम घट गये है, इससे महंगाई कम करने में सहायता मिलेगी। इसे देखकर कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाया है, झारखंड सरकार भी वैट में 3 से 5 प्रतिशत की कमी कर जनता को महंगाई से राहत दिलायें।
दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के आय के स्रोत काफी सीमित हैं। ऐसे में भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर ‘वैट’ कम करने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार कीमतें कम करने सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं लेने जा रही है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कल पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर दस रुपये प्रति लीटर उत्पाद कर कम करने की घोषणा के साथ ही राज्यों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया था। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केन्द्र के निर्णय के बाद कई भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर -वैट घटाने की घोषणा की है। केन्द्र ने राज्यों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को कहा था। केन्द्र की घोषणा के कुछ देर बाद ही भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार सरकार ने ईंधन पर वैट कम करने की घोषणा कर दी है।

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