माइंस आवंटन, शेल कंपनी और मनरेगा घोटाले पर अब 24 मई को होगी सुनवाई

माइंस और शेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हेमंत सरकार
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइंस आवंटन, उनके करीबियों के नाम शेल कंपनी और मनरेगा घोटाले से संबंधित अलग-अलग मामलों में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर अदालत से शेल कंपनियों और माइंस से संबंधित मामले में सुनवाई के लिए समय की मांग की है। उनकी ओर से अदालत को यह जानकारी दी गयी कि इन याचिकाओं को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है और संभवतः कल मामले में सुनवाई हो सकती है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष बहस की। जबकि ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता और सीबीआई की ओर से एएसजीआई प्रशांत पल्लव एवं अधिवक्ता पार्थ जालान ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुश रोहतोगी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स कोर्ट में समक्ष उपस्थित हुए।
राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह जानकारी दी कि उनकी ओर से इस याचिका के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिस पर जल्द सुनवाई होने वाली है और संभवतः कल ही सुनवाई हो सकती है। जिसके बाद अदालत इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 23 मई को निर्धारित करने की बात की, लेकिन कपिल सिब्बल की ओर से एक दिन का समय मांगा गया, जिसके बाद मामले में सुनवाई की अगली तिथि 24 मई को मुकर्रर की गयी है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले को लेकर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है। कपिज सिब्बल और अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने ईडी की ओर से दी गयी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की । ईडी की तरफ से अदालत में सीलबंद लिफाफे में दी गयी शेल कंपनियों के संबंधित रिपोर्ट मांगे जाने पर नाराजगी की गयी और कहा गया कि यह रिपोर्ट कोर्ट के लिए सौंपी गयी है, राज्य सरकार के लिए यह रिपोर्ट नहीं है।
ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने इस मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को देने की मांग की। उन्होंने कहा कि तीनों मामले में छानबीन जारी है। सुनवाई के दौरान रांची डीसी द्वारा खान आवंटन मामले में दायर हलफनामा पर कोर्ट ने पूछा कि चार्जशिटेड होने के बावजूद डीसी ने कैसे हलफनामा दायर किया। वहीं याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने मनरेगा मामले में आईए पिटिशन दायर कर कहा कि मामले में एसीबी ने सही से जांच नहीं की, इसलिए सीबीआई को भी पार्टी बनाया जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से अदालत को सौंपे गये दस्तावेज देखकर ऐसा लगता है कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और जनहित से जुड़ा हुआ है। सरकार इस याचिका का विरोध क्यों कर रही है।
गौरतलब है कि सीएम के खनन लीज और शेल कंपनियों को लेकर प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से माइनिंग लीज से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे खनन एवं वन पर्यावरण विभाग भी है। उन्होंने स्वयं पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया और पट्टा हासिल की। ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जन प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए पूरे मामले की सीबीआई से जांच करायी जाए। प्रार्थी की ओर से याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गयी। याचिकाकर्त्ता शिव शंकर शर्मा की ओर से शेल कंपनियों से संबंधित मामले में भी याचिका दायर कर मुख्यमंत्र हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए कई शेल कंपनियां बनाने के मामले की जांच सीबीआई, ईडी और आईटी से कराने की मांग की है।

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