मेदिनीनगर। झारखंड में इस वर्ष के अंत या जनवरी में पंचायत चुनाव कराये जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियां को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पलामू जिला प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि शौचालय का पैसा रखने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से कहा गया है कि जिस पंचायत के मुखिया पर विभाग का शौचालय निर्माण की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, उन्हें एनओसी नहीं दिया जाएगा, जिससे वे चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे।
पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार ने सभी प्रखंड समन्वयक और सोशल मोब्लाइजर के साथ शनिवार को बैठक करने के बाद पत्रकारों को बताया कि शौचालय निर्माण का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर उस ग्राम के जल सहिया को भी लंबित मानदेय का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि ज्ञातब्य है कि राज्य सरकार के द्वारा आगामी 15 अक्टूबर 2021 तक लंबित सारे राशि का 100प्रतिशत समायोजन करने का निर्देश दिया गया है।

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