कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन लागू
रांची। झारखंड में राजनीतिक असमंजस्ता के बीच गुरुवार देर शाम तक चली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को बताया कि 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। इससे पहले एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आहूत मॉनसून सत्र के सत्रावासन के प्रस्ताव को स्थगित करने के प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। वहीं मॉनसून सत्र को ही विस्तारित करते हुए 5 सितंबर को विशेष सत्र आहूत करने का फैसला लिया गया।
एक माह के लिए चार्टेड विमान के लिए 2.06करोड़ स्वीकृत
कैबिनेट की बैठक में एक महीने के वीवीआईपी और वीआईपी के लिए झारखंड से बाहर की यात्रा के लिए चार्टेड विमान किराये पर लेने के लिए 2.06 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है।
1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में पुरानी पेंशन योजना के संबंध में तैयार एसओपी को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि विगत 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में नई अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए एसओपी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी। आज की बैठक में एसओपी को स्वीकार कर लिया गया और पुरानी पेंशन योजना का लाभ 1 सितंबर 2022 के प्रभाव से राज्य कर्मियों को मिलेगा।
सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि को मिला विस्तार
सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि को एक वर्ष का विस्तार दिया गया है। इसके तहत अब सहायक पुलिसकर्मियों की अनुबंध की अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
नीलाम्बर-पिताम्बर विवि के लिए 145 पदों का सृजन
एक अन्य प्रस्ताव में नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय के पांच डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्रध्यापक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के एक सौ पैतालीस पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में राज्य के नवासी मॉडल विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची तैयार कर बच्चों का नामांकन लेने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी।
रिम्स में बाह्य स्त्रोत के माध्यम से नियुक्ति
कैबिनेट ने रांची स्थित रिम्स में बाह्य स्त्रोत के माध्यम से चतुर्थवर्गीय पदों पर सेवा लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा विभाग तथा शिक्षा विभाग से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
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