सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 38 प्रस्तावों पर मुहर
रांची।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि 50 हजार सहायक शिक्षकों के पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29175 पद की स्वीकृति दी गई।
एक अन्य प्रस्ताव में रांची विश्वविद्यालयके अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
रांची एयरपोर्ट से चंदाघासी तक सड़क निर्माण के लिए 211.98करोड़
रांची अन्तर्गत “बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट (हुण्डरू)-हेथु-चन्दाघासी-रिंग रोड (कोचबांग) पथ (कुल लंबाई-6.950 कि.मी.) के र्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)“ के लिए 211.98 करोड़ रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वहीं पथ निर्माण के प्रस्ताव में गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटरवार-गोमिया-नरकी-बिशुनगढ़ पथ के चौनेज 26.150 कि.मी में स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य के लिए रु. 83.31 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अब 20 लाख को
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति दी गई। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के अवधि के लिए 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु राज्य सरकार पर संभावित व्यय राशि रू. 36.00 करोड़ मात्र की स्वीकृति दी गई।
पुलिसकर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश पुनः बहाल
झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने की स्वीकृति दी गई।
स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस की सेवा को अवधि विस्तार
स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों-कर्मियों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। वहीं विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
एनजीओ विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति
राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न स्कूलों, पुर्नवास केन्द्रों, छात्रवासों और गृहों का योजना से स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए मूक-बधिर एवं स्पेष्टीक विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई।
प्री-मैट्रिक छात्रवृति के लिए नियमावली गठित
झारखण्ड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए राज्य में अवस्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखण्ड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रा को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
एसटी-एससी व अन्य को ऋण के लिए प्रावधान
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण-सह-अनुदान उपलब्ध कराने ऋण की वसूली गारंटर के लिए मापदंड का निर्धारण एवं ईएमआई की गणना की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 1990 पदों का सृजन
राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों का सृजन एवं 1990 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत ष्जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद-प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल रामगढ़ अंतर्गत सोसोकला-हेमन्तपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित राशि रुपए 3179.04000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि रुपए 609.51500 लाख मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई।
सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी जिम्मी कुमार पोद्यार को ब्लड कैंसर रोग के ईलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमण्डल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत ष्जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट मद में प्राप्त राशि से ् जिला फाउन्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ अन्तर्गत सोसोकला-हेमन्तपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित राशि रूपये 3179.04000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्धित राशि रूपये छरू करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार पाँच सौ रूपये) मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई। डॉ० गुणाधर मांझी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाकुडिया, पाकुड़ सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायडीह गुमला, को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल०खाते में संधारित अवशेष राशि 8.42 करोड लाख मात्र को इस योजना हेतु खोले गये स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं (60प्रतिशत केन्द्राशः 40प्रतिशत राज्यांश) के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में पी०एल० खाते में जमा राज्यांश मद की राशि कुल 52.18 करोड़ रुपये की झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 को छाँत करते हुए अग्रिम निकासी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के एसएनए खाते में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक की सीधी भर्ती एवं विशेष भर्ती (बैकलॉग) (विज्ञापन संख्या 04/2021 एवं 05/2021) हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजनाष् के मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं तद्जनित जान-माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी सुविधाएं, अनुसंधान तथा सभी स्टेकहोल्डर विभागों के लिए वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित करते हुए पर्यवेक्षण करने हेतु तकनीकी सहयोगी के रुप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास को मनोनयन के आधार पर नामित करने की स्वीकृति दी गई।
About Post Author
More Stories
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 को
संस्कृति, विरासत और धरोहरों को लेकर आत्मसम्मान और गौरव का केंद्र बना नवरत्नगढ़ का किला
झारखंड में हजारों वर्ष पुरानी रही है भगवान शिव की पूजा-अर्चना की परंपरा, मिलते है कई साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य