रांची। उच्चत्तम न्यायालय में शेल कंपनियों, माईनिंग लीज एवं मनरेगा से जुड़े मामलों पर बुधवार को सुनवाई हुई। उच्चत्तम न्यायालय ने अपने आदेश को रिजर्व करते हुए झारखण्ड हाई कोर्ट में चल रहे इन मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। उच्चत्तम न्यायालय में सुनवाई के दौरान झारखण्ड सरकार के वकील कपिल सिब्बल एवं महाधिवक्ता उपस्थित थे।
झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि उच्चत्तम न्यायालय ने शेल कंपनी से संबंधित केस न0 4290/21, माईनिंग लीज से संबंधित केस न0 727/2022 एवं मनरेगा से संबंधित केस न0 4632/2019 के मामलों में झारखण्ड उच्च न्यायालय सुनवाई चल रही है।
गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज और उनके करीबियों से संबंधित शेल कंपनी तथा मनरेगा घोटाले को लेकर अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी थी और हाईकोर्ट में इन मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने को बड़ी राहत मिल गयी है।

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