कहा- विकास का लाभ सभी तक उपलब्ध कराने के लिए नीतियों में किया गया बदलाव
रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने करीब 40 मिनट के अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनायी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 836 करोड़ 57 लाख की राशि ट्रांसफर की है। झारखंड में पहली बार 2021 में सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गयी।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है, हमे इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है, सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन क ेलिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उद्योग धंधों का विकास हो और विकास का समुचित लाभ राज्य की जनता को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा नीतियों में आवश्यक बदलाव लाया गया है। जहां भी अपेक्षित है, नई नीतियों का निर्माण और नियमों-विनियमों में आवश्यक संशोधन भी सरकार द्वारा किया जा रहा हैं।
राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की भांति किसानों से अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किये जाने का प्रावधान है। 61 करोड़ की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृष्ण पाठशाला लागू की गयी है। वहीं पशुपालन की महत्ता को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गयी। पेयजल मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है, वर्ष 2024 तक 59 लाख 23 हजार ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 10 लाख 90 हजार से अधिक घरों तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।
राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष से राज्य के बेरोजगार-अध्ययनरत युवक-युवतियांे के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गयी है, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत धोती-साड़ी और लूंगी का वितरण किया गया। नयी पर्यटन नीति 2021 लागू की गयी है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड-सह रिसेप्शन भवन के निर्माण की योजना शुरू की गयी है। जिसके तहत मलूटी और बासुकीनाथ में निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका हैै। आदिवासी युवकों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मरड़ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना लागू की गयी है। फूलों-झानो आशीर्वाद योजना के तहत 24 हजार महिलाओं को हड़िया-दारू निर्माण और बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा जा चुका है। पलाश ब्राण्ड को प्रमोट कर ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद को बढ़ाया गया है। आदिम जनजाति परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उड़ान परियोजना की शुरुआत की गयी है।
राज्यपाल ने बताया कि सर्वजन पेंशन योजना लागू की गयी है, जिसके तहत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। शिक्षा विकास का आधार है, इसलिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गयी है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट स्कूलों, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचाय स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के युवा जो वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव में आकर भटक गये हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सके और राज्य के विकास में योगदान दे सके। जिन इलाको को उग्रवाद के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका हैं, वहां विकास की गति में तेजी लायी जा रही है, ताकि उग्रवाद वहां दोबारा पैर नहीं पसार सके, जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित है, उन इलाकों को अभियान और विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए सरकार अटल है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माझा कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमर अपन बजट पोर्टल को लांच किया गया। आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गयी।
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