एससी-एसटी को बैंकों से सपोर्ट नहीं मिलना दुःखद, जल्द निर्णय लेंगे-मुख्यमंत्री

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को बैंकों से सपोर्ट नहीं नहीं मिलने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गाे के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि एससी-एसटी को बैंकों से ऋण मिलने में आ रही कठिनाईयों को लेकर उन्होंने लगातार कई बार बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जेएमएम के दीपक बिरूआ के एक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि झारखंड में एससी-एसटी की आबादी करीब 50 प्रतिशत हैं, लेकिन इन्हें बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यह दुखद है। सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को भी इस संबंध में जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि कैसे इस समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को बैंक ऋण मिले। कल भी कुछ बैंकों के लोग मिले थे, सबो इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कहा गया है।
इससे पहले दीपक बिरूवा ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि एसटी-एससी के सरकारी कर्मियों को गृह ऋण सिर्फ 5 साल के लिए देने का प्रावधान है,जबकि अन्य वर्ग के सरकारी कर्मियों को 30 और 15 लाख तक लोन पूरे 20 वर्षाे तक देने का प्रावधान है।
इस पर प्रभारी मंत्री जोबा मांझी न ेकहा कि इस मामले में सरकार विधि विभाग से राय ले रही है और विधि विभाग से राय मिल जाने के बाद सरकार इसे जनजाति सलाहकार परिषद में ले जाएगी।

खासमहल जमीन को फ्री होल्ड करने पर होगा सामयिक निर्णय-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने पर सामयिक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कहा कि राजमहल सहित राज्य के कई हिस्सों में खासमहल जमीन को फ्री होल्ड करने का मामला वर्षाें से लंबित है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार में भाजपा के ही लोग थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 20 वर्षाें में इनलोगांे ने किसी विषय पर ठोस निर्णय नहीं लिया।
भाजपा के अनंत कुमार ओझा के एक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 23 दिसंबर 2019 को खासमहल मामले में एक कमेटी का गठन किया था और फ्री होल्ड करने के लिए लोगों से आवेदन मंगाया गया। आवेदन प्राप्त करने की अवधि इस वर्ष के नवंबर महीने तक है। यह समय पूरा होने के बाद सरकार आवासीय हो या व्यावसायिक सभी को फ्री होल्ड करने पर निर्णय लेगी।  
इससे पहले भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि वर्षाें से राजमहल में खासमहल जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले बजट सत्र में भी मुख्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री ने कहा था कि इस मामले का जल्द निपटारा होगा।

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