स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 4 जी मोबाइल देने की उठी मांग

निजी स्कूलों के ट्यूशन शुल्क पर अंकुश की मांग
रांची। विधानसभा में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूषण बाड़ा ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से कोरोना काल में राज्य के तमाम स्कूलों के बंद रहने का मामला उठाया। शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के आलोक में स्कूलों को बंद किया गया था। परंतु बच्चों को इस कठिन काल में शिक्षा से जोड़े रखने के लिए डिजिटल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी गयी। उन्होंने बताया कि डिजिटल के अलावा अन्य विभिन्न माध्यमों रेडियो, दूरदर्शन और मुहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा गया।
शिक्षामंत्री ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन क्लास के दौरान गरीब अभिभावकों को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के विकल्प रूप में उपलब्ध था। इसलिए बच्चों के शिक्षा के लिए मोबाइल टैब, कंप्यूटर आवश्यक घटक बन गये। इस दौरान राज्य के सरकारी स्कूलों के 13 लाख 2 हजार से अधिक बच्चों ने मोबाइल वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा राज्य स्तर से रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का काम भी किया गया, जिसमें लगभग 10 लाख बच्चों ने जुड़कर शिक्षा ग्रहण की। निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों द्वारा मोबाइल वाट्सअप ग्रुप द्वारा शिक्षा ग्रहण की गयी। जगरनाथ महतो ने बताया कि फिलहाल बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए 4 जी मोबाइल देने की कोई योजना नहीं हैं और कोविड-19 का असर कम होने के बाद अब स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई प्रारंभ है।
निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन शुल्क के संबंध में राहत देने के संबंध में जगरनाथ महतो ने बताया कि सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल करेगी और निजी स्कूलों के प्रबंधन से बात करेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि बहुत जल्द गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति नियमावली तैयार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। यह भी कहा कि पिछली सरकार ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नई नियुक्ति पर 31 मार्च 2019 में रोक लगा दी थी। जिसे वर्तमान सरकार ने हटा दिया है। विधायक बंधु तिर्की ने आज अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार से यह सवाल किया कि 31 मार्च 2019 को नई नियुक्ति में रोक लगाने के कारण 219 नई नियुक्ति भी प्रभावित हुई थी। उन्होंने सरकार से 40 दिनों के भीतर नियुक्ति नियमावली बनाने का आग्रह किया। इससे पहले सभा की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सदन की सभी महिला विधायक, विधानसभा में कार्यरत सभी महिला कर्मियों, पत्रकार दीर्घा में उपस्थित महिला पत्रकार सहित विश्व की सभी महिलाओं को शुभकामनाए दी।

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