चुनाव आयोग द्वारा अपनी सिफारिश से किसी भी दिन राज्यपाल अवगत कराये जाने की संभावना
रांची। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी। दोनों पक्षों ने अपनी लिखित बहस आयोग के समक्ष जमा कर दी है, जिसके बाद अब सभी को फैसले का इंतजार किया है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग सुनवाई पूरी करने के बाद अपने फैसले से किसी भी दिन राज्यपाल को अवगत करा सकता है, जिसके आधार पर राज्यपाल कार्रवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत की थी और दोनों की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। जिसके बाद राज्यपाल की ओर से पूरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए है। दोनों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन कर अपने नाम से खनन लीज लेने का आरोप है।
भारत निर्वाचन आयोग के फैसले से झारखंड की राजनीति प्रभावित होगी। यदि आयोग की अनुसार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पक्ष में राज्यपाल से अनुशंसा की जाती है, तो झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के खिलाफ आता है, तो झारखंड के कई तरह के राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते है। फिलहाल सबकी नजर चुनाव आयोग के फैसले पर आ टिकी है।
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