डीवीसी के कमांड एरिया वाले 7 जिलों में अब नहीं होगी बिजली कटौती

मंत्री जगरनाथ महतो के बुलावे पर रांची पहुंचे डीवीसी के चेयरमैन ने दिलाया भरोसा
रांची। डीवीसी द्वारा अब झारखंड के सात जिलों में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। मंत्री जगरनाथ महतो के बुलावे पर रांची पहुंचे डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह ने यह भरोसा दिलाया। इस बैठक में राज्य के वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। मंत्री जगरनाथ महतो ने बताया कि डीवीसी ने आश्वस्त किया गया है कि आज मध्य रात्रि 12 बजे से राज्य में डीवीसी के कमांड एरिया में पड़ने वाले 7 जिलों में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की जाएगी और सभी मुद्दों पर सोमवार को बैठक करते हुए मामलों को सुलझा लिया जाएगा। मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि झारखण्ड का भी कोयला कंपनियों के पास लगभग 60 हज़ार करोड़ बकाया है तो क्या राज्य सरकार कोयला रोक दें ? उन्होंने कहा कि डीवीसी को 600 मेगावाट की आपूर्ति हर हाल में झारखण्ड को मिलना चाहिए, इस पर सहमति बनी है।  
बताया गया है कि झारखंड सरकार पर करीब 4500 करोड़ रुपए बकाया होने की वजह से डीवीसी की ओर से पिछले कई महीनों से बिजली की कटौती झारखंड के सात जिलों में की जा रही थी। इस कटौती के कारण इन जिलों में कारोबार और उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि लोग अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। खुद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर ली थी। प्रोजेक्ट भवन में डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक रू झारखंड सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री जगरनाथ महतो और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे। इस बैठक में मंत्री ने दो टूक कहा कि बकाया राशि होने के कारण बिजली कटौती से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। बकाया राशि भुगतान पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

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