रांची। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गयी है। सोमवार को राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत चुनाव के सिलसिले में प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की। ऐसी संभावना जतायी गयी है कि सरकार से सहमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कराने के लिए छठ के बाद अधिसूचना जारी की जा सकती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में पंचायती राज विभाग मसौदा तैयार करके आयोग को भेजेगा। राज्य निर्वाचन आयोग को ही तिथि तय करनी है। पंचायत चुनाव पर 155 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि राज्य में पंचायत चुनाव दिसंबर माह में पांच चरणों में कराये जा सकते हैं। वहीं मतगणना का कार्य एक साथ ही पूरे राज्य भर में कराने पर भी विचार किया जा रहा है।
ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को रांची में मीडियाकर्मियों को बताया कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पंचायत चुनाव का प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष भेजा जायेगा. वहां से अनुमोदन होते ही चुनाव होगा।
गौरतलब है कि राज्य में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जून में वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया था। सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। चुनाव चिन्ह अधिसूचित किया जा चुका है। सुरक्षा संबंधित तैयारी भी की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 2015 में हुआ था. पांस सालों का कार्यकाल पूरा होने के बाद कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव नहीं हो सके और पंचायती संस्थाएं विघटित हो गयीं। दूसरी ओर सरकार ने 7 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर छह माह के लिए कार्यकारी संस्थाओं का गठन किया। कोरोना के कारण इस बार भी चुनाव नहीं हो सका. जिसके बाद राज्यपाल की सहमति के बाद दोबारा एक्सटेंशन दिया गया. अब चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गयी है।
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