राज्य मंत्रिमंडल ने 69.90करोड़ रुपये की योजना को मिली प्रशासनिक स्वीकृति
रांची। झारखंड के 11 कैबिनेट मंत्रियों (11 ministers in Jharkhand)के लिए अब स्मार्ट सिटी परिसर में बड़े-बड़े बंगले (A luxurious bungalow)बनेंगे। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 69.90 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में आज हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में चिह्नित किये गये प्लांट नंबर 1के 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे। इन बंगलों के निर्माण के लिए 69 करोड़ 90 लाख 94 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।
बताया गया है कि मंत्रियों का बंगला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। परिसर में मेन इंट्रेस, पार्किंग, इंस्ट्रेस प्लाजा, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, 11 बंगले, क्लब हाउस, बॉलीबॉल कोर्ट, लॉन, बच्चों के खेल मैदान, बैरक और सर्विस इंट्री होगा। आवासीय भवनों को दो भागों में बांटा गया है। जिसमें एक भाग आवासीय प्लॉक होगा और दूसरा भाग एनेक्स ब्लॉक होगा। रेसिडेंशियल ब्लॉक 6-1 केटेगरी के होंगे, जिसमें बालकनी और ओपन टेरिस होगा। एनेक्स ब्लॉक में ऑफिस ब्लॉक, सर्वेट ब्लॉक और गैरेज होंगे। क्लब हाउस भी 5-1 केटेरी का होगा। वहीं गार्ड बैरक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे।
मंत्रियों के सभी बंगलों का क्षेत्रफल 16321 वर्गफीट का होगा। आवासीय रेसिडेंशियल ब्लॉक 7424 वर्ग फीट, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर 37400 वर्ग फीट, बालकनी और ओपन टेरिस के साथ फर्स्ट फ्लोर 3685वर्ग फीट, ऑफिस ब्लॉक 1285 वर्ग फीट, सर्वेंट ब्लॉक 835वर्ग फीट और गैरेज 300 वर्ग फीट का होगा।
वामपंथी उग्रवादियों को खुले जेल में रखने का फैसला
मंत्रिमंडल की बैठक में वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।इसके तहत वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण करने वाले कैदियों को खुले जेल में रखने के लिए पूर्व में बनाये गये नियम को और अधिक सरल किया गया है।
20 जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा
अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए राज्य के 20 जिलो के 24 अधीनस्थ न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी गयी। राशि 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा में सीसीटीवी लग चुका है, बाकी जिलों में लगाया जाएगा।
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